हमारे बारे में

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी पड़ोसी देशों के साथ,अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश के हिस्सों में अंत: परस्पर संबद्ध (इंटर-कनेक्टिंग) सड़कों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों को उन्नत बनाने, सर्वेक्षण करने, स्थापना करने, डिजाइन करने, निर्माण करने, प्रचालन करने, अनुरक्षण करने एवं उन्नयन करने का कार्य करती है। इस प्रकार क्षेत्रीय संपर्क बढ़ने से सीमापार व्या़पार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इससे एक अधिक मजबूत एवं आर्थिक दृष्टि से समृद्ध दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का निर्माण हो सकेगा। इसके साथ-साथ, स्थानीय जनता को समग्र आर्थिक लाभ तथा आस-पास के क्षेत्रों को बेहतर तरीके से मुख्य धारा में सम्मिलित करने में सहायता मिलेगी। शुरुआत में लगभग 10 हजार किलोमीटर औसत लंबाई की सड़क को इस कंपनी के माध्यम से विकसित करना निश्चित किया गया है। कम्पनी द्वारा भौगोलिक प्रदेश की जटिलताओं जैसे मुद्दों का समाधान करने और सुरक्षा अभिकरणों के साथ समन्वय संबंधी वृहत अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से आवश्यकतानुरूप और विशेषीकृत कौशल निर्माण की परिकल्पना की गई है। कम्पनी उन अवसरंचना परियोजनाओं, जिनमें शहरी अवसंरचना तथा शहरी अथवा नगरीय परिवहन तो शामिल होगा ही परंतु यह उसी तक सीमित नहीं होगा, का निर्माण कार्य हाथ में लेने और समस्त प्रकार का अवसंरचना विकास करने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करने का भी प्रयास करेगी। कम्पनी द्वारा बहुपक्षीय संगठनों और संस्थाओं सहित अन्य राष्ट्रों और उनके अभिकरणों के साथ तकनीकी जानकारियां साझा करने और व्यवसाय विकास हेतु अवसरों में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।

कंपनी उत्तर बंगाल तथा भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में लगभग 500 किलोमीटर लम्बी सड़कों का विस्तार करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारे (इंटरनेशनल ट्रेड कॉरीडोर) के सड़क संपर्क तथा कार्यक्षमता में सुधार करने का भी प्रस्तााव करती है। इससे दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) के अन्य सदस्य देशों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर दक्षतापूर्ण और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था हो सकेगी। यह परियोजनाएं ए डी बी (एशियाई विकास बैंक) द्वारा वित्त पोषित की जा रही हैं।


निदेशक मंडल

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